भारतीय संस्कृतीमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना आदराचे स्थान आहे. ज्येष्ठांच्या हिताची काळजी घेणे, हे राज्य सरकारही आपले सामाजिक कर्तव्य मानते. ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषांना आणि महिलांना 'ज्येष्ठ नागरिक' म्हटले जाते. महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांना सहाय्य करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबविल्या जातात.
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रम सुरू करण्यात आले आहेत. या वृद्धाश्रमांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या आहार, वैद्यकीय उपचार आणि इतर गरजा पूर्ण केल्या जातात.
जीवन प्रमाण प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा इतर संस्थांकडून निवृत्तीवेतन प्राप्त होणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबविला जाणारा हा उपक्रम आधार क्रमांकाशी संलग्न आहे.
महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी अंतर्गत वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, महा-राज्य कामगार विमा सोसायटी कार्यालय, मुंबई येथे व त्यांचे अंतर्गत सेवा दवाखाना, महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय, परेल, विलेपार्ले, चारकोप कांदिवली येथे वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ...
+अधिक
कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीची विभागीय परीक्षा-2022 ची...
+अधिक
सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा-2022 च्या...
+अधिक
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची ५ वाहने विक्री...
+अधिक
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील कालबाह्य उपकरणांची विक्री करणेबाबतची...
+अधिक
राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांच्यासाठी 1 लेझर मल्टी फंक्शन ऑटो डूप्लेस्क कलर प्रिंटर खरेदी करण्याकरीता दरपत्रक...
+अधिक
सनदी लेखापाल/कर सल्लागार यांची नेमणूक करणेबाबत दरपत्रके...
+अधिक
किरकोळ साधन सामुग्री, लेखनसामुग्री व उपयोग भांडार वस्तू खरेदीसाठी पुरवठादाराची नियुक्ती...
+अधिक
विधि व न्याय विभागातील निर्लेखित वाहन क्र. एम एच ०१ ए एन ७९७९ होंडा सिटी ची लिलावाने विक्री करण्याबाबत...
+अधिक
अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकारी ( गट-ब ) ( राजपत्रित ) हे पद राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिका-यांमधुन प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबतचा...
+अधिक
आधार, ग्राहक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, शालार्थ आणि बिंदुनामावलीसाठी नागरिक सुविधा केंद्राचा संपर्क क्रमांक 18001208040
हा दुवा बाह्य संकेतस्थळावर नेणारा आहे. त्या बाह्य संकेतस्थळावरील माहिती आणि गोपनीयता धोरणांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाचे हे पोर्टल जबाबदार नाही, हे कृपया लक्षात असू द्या.